Contract Employees Regularization Notification: सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दफ्तरों में अब इसे लेकर फाइल चलने लगी है। कहा जा रहा है कि दिवाली के आसपास संविदा कर्मचारियों को नियमितिकरण का तोहफा मिल सकता है।
दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी सभी विभागों से मंगवाई है। अपर मुख्य कार्मिक सचिव आनंद वर्द्धन ने इससे संबंधित परिपत्र भी जारी किया गया है।
Contract Employees Regularization Update
दरअसल, बीतें दिनों उत्तराखंड हाईकोर्ट विभिन्न आदेशों में संविदा समेत उपनल कर्मचारियों को भी नियमित करने के आदेश दिया है। इसे लेकर अब सरकार की ओर से इन्हें नियमित करने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सटीक जानकारी के लिए विभागों से जानकारी मंगवाई है। चूंकि सरकार के पास संविदा कर्मचारियों की सटीक संख्या नहीं है।
उत्तराखंड में मौजूदा समय में संविदा, आउटसोर्स कर्मचारियों का एक संभावित आंकड़ा 40 हजार के करीब माना जाता है। इसके लिए इस बार विभागवार काम कर रहे हर तरह के कर्मचारी का डाटा एकत्र किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कई विभागों ने इससे संबंधित जानकारी भेज दी है।
ऊर्जा सेक्टर में सर्वाधिक आउटसोर्स कर्मी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऊर्जा के तीनों निगमों में उपनल, पीआरडी समेत स्वयं सहायता समूह के कर्मचारियों की कुल संख्या करीब पांच हजार है। इसमें सबसे अधिक संख्या में तीन हजार के करीब उपनल कर्मचारी हैं।
इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में तीन हजार उपनल, पीआरडी, आउटसोर्स कर्मचारी हैं। पेयजल में आउटसोर्स, ठेका कर्मचारियों की संख्या दो हजार के करीब है।
जानें क्या है हाईकोर्ट का आदेश
उत्तराखंड हाईकोर्ट विभिन्न आदेशों में संविदा समेत उपनल कर्मचारियों को भी नियमित करने के आदेश कर चुका है। नियमितीकरण के साथ ही समान काम का समान वेतन देने के भी आदेश जारी हुए हैं। इसी क्रम में ऊर्जा निगम में पांच उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन मिल भी रहा है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही शासन स्तर पर नियमितीकरण नियमावली पर काम भी शुरू हो गया है। अब जल्द ही राज्य में बड़े पैमाने पर आउटसोर्स और संविदा कर्मी नियमित हो सकते हैं।
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